रेलवे को डुबा रहा है प्रशासनिक तदर्थवाद!

रेलमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि प्रशासनिक निर्णय लेने में इतना ज्यादा विलंब क्यों हो रहा है! अन्यथा जनसामान्य का सरकार पर यह आरोप सही सिद्ध होगा कि जनता से … Read More

पांच साल बाद कैटरिंग लाइसेंसी को मिला न्याय

अतिरिक्त राशि की अवैध वसूली को कोर्ट में वैध साबित नहीं कर पाया रेल प्रशासन खंडवा: रेलवे बोर्ड की पॉलिसी और दिशा-निर्देशों को दरकिनार करके केवल रेल राजस्व में बढ़ोतरी … Read More

GDCE/RRC/NCR की परीक्षा में हुआ था भारी घपला, बोर्ड विजिलेंस टीम कर रही है जांच!

एक खास बिरादरी के कर्मचारियों और अधिकारियों की संलिप्तता तथा भारी दबाव के चलते उ.म.रे. विजिलेंस ने रेलवे बोर्ड विजिलेंस को सौंपी जांच प्रति कंडीडेट हुआ था लाखों रुपये का … Read More