IRPS as a service has lost its utility due to its own useless officers!

Admin

There is not a single meaningful function left now which IRPS officers are doing alone, cadre work is mostly with Branch Officers and IRPS is doing clerical role, Bill & Settlement works, Account gets the last word and they treat IRPS as their subordinate

इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस (आईआरपीएस) कुछेक अपवादों को छोड़कर अपने ज्यादातर नकारा और निहित स्वार्थी अधिकारियों के कारण अपनी उपयोगिता (यूटिलिटी) खो चुकी है। पूर्व में आनंद माथुर, आनंद सिंह खाती, मनोज पांडेय इत्यादि और वर्तमान सिन्हा, गुप्ता आदि लोग इसके उदाहरण हैं। ऐसे ही कुछ कारणों के चलते इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस (आईआरटीएस) भी इसी रास्ते पर अग्रसर है।

सर्वप्रथम तो लगभग एक साल से खाली पड़ी डीजी/एचआर की पोस्ट नहीं भरी गई। इसके साथ ही क्रमशः एएम/एचआर और एएम/स्टाफ की भी दोनों पोस्टें नहीं भरी गईं, और न ही इन तीनों उच्च पदों को सरेंडर किया गया है। तथापि पीसीपीओ/आईसीएफ श्रीमती वी. जी. भूमा को पोस्ट सहित पीईडी/एचआर, और पीसीपीओ/दक्षिण रेलवे श्रीमती अरुणा नायर को पोस्ट सहित पीईडी/स्टाफ, रेलवे बोर्ड के पद पर पदस्थ किया गया है।

Also Read: “रेलवे कार्मिक सेवा का हुआ कबाड़ा!“

हालांकि दक्षिण से उठाकर इन दोनों महिला आईआरपीएस अधिकारियों को सीधे रेलवे बोर्ड में पदस्थ किए जाने का एक सकारात्मक पहलू यह है कि इससे उत्तर रेलवे और खासकर दिल्ली में अपना गढ़ बनाकर बैठे आईआरपीएस अधिकारियों का वर्चस्व टूटा है, क्योंकि उन्होंने लंबे अर्से से बोर्ड में अपनी ही पोस्टिंग का कुचक्र बना रखा था।

तथापि इन जूनियर महिला अधिकारियों को बोर्ड में पदस्थ करके इनसे सीनियर जिन 12-14 आईआरपीएस अधिकारियों को बायपास किया गया है, उनमें अगर तनिक सा भी स्वाभिमान बचा है, तो उन्हें अविलंब इस्तीफा देने या वीआरएस अप्लाई करने की सलाह जानकारों ने दी है।

उनका कहना है कि एक तरफ सुनील शर्मा, जिनको लिखित भीख मांगने के बावजूद डीजी/एचआर नहीं बनाया गया, फिर भी वह अपने अधिकार के लिए लड़ने, कोशिश करने और कोर्ट में जाने के बजाय चुपचाप मुंडी नीचे करके समय बिता रहे हैं, तो दूसरी तरफ जीएम या एएम नहीं बनाए जाने तथा मंत्री द्वारा बिना किसी टिप्पणी के फाइल वापस कर दिए जाने के बाद भी डॉ ए. के. सिन्हा कोर्ट में जाने की केवल गीदड़ भभकी दे रहे हैं!

जानकार कहते हैं, “जिनकी उतर गई लोई, उनका क्या करेगा कोई” वाला हाल है डॉ ए. के. सिन्हा का! वह कहते हैं कि हालांकि डॉ सिन्हा के विरुद्ध फाइल पर लिखित में कुछ नहीं है, कोई विजिलेंस केस भी उनके खिलाफ नहीं चल रहा है, फिर भी उन्हें एएम नहीं बनाया गया, तो इसका अर्थ यह है कि काम करने, काम निपटाने के मामलों में उनकी छवि बहुत खराब है। कामचोरी के अलावा इनकी निष्ठा (इंटेग्रिटी) भी हमेशा संदिग्ध रही है।

कार्मिक निदेशालय, रेलवे बोर्ड में एक और भारी विसंगति देखने में आई है। वह यह कि डीजी/एचआर के पद पर पिछले 9-10 महीनों से कोई नहीं है, तथापि उसका ओएसडी पूर्ववत अपने पद पर विराजमान है। बिना डीजी/एचआर के उसका ओएसडी वहां बैठकर क्या कर रहा है? यह देखने और पूछने वाला कोई नहीं है! ऐसे ही निकम्मों, दलालों, बिचौलियों और निजी स्वार्थों में लिप्त कुछ कार्मिक अधिकारियों की बदौलत ही आज “भारतीय रेल कार्मिक सेवा” का “क्रिया-कर्म” हो रहा है!

उपरोक्त के अलावा भी आईआरपीएस अधिकारियों की कई अन्य चारित्रिक खामियों की पृष्ठभूमि में एक वरिष्ठ आईआरपीएस अधिकारी ने बड़े खिन्न भाव से जो दो-टूक प्रतिक्रिया व्यक्त की, वह इस प्रकार है –

IRPS as a service has lost its utility due to its own useless officers like Anand Mathur, Anand Singh Khati etc and due to money power and cadre strength of other services.

There is not a single meaningful function left now which IRPS officers are doing alone, cadre work is mostly with Branch Officers and IRPS is doing clerical role, Bill & Settlement works Account gets the last word and they treat IRPS as their subordinate.

Regarding Indian Railway function, IRPS are deputed to clean shit of union wala and union wala duly treat them as shit and at the same time give respect to other branch officers, to watch this one can sit in any level PNM.

So Railway Board has finally woken up and now finishing this useless service, their own officers to blame and none else.

One may question that utility of Mechanical is also over then why it is flourishing, so answer is that they have money power, they earn and and pay above, why production units (PUs) corporatisation is not on Minister for Railways’ agenda? Is he so naive that main fountain head of corruption in Railways are these PUs only?

He will not do anything here because money flows here like flood water and everybody gets their share, to fir kisko khatam karen? to uttar hai, gareeb ki joru ko, to chalo- usko bhabhi bana lete hain (तो फिर किसको खत्म करें? उत्तर है, गरीब की जोरू, तो चलो- उसको भाभी बना लेते हैं!) Sunil Sharma story was over way back and Dr A. K. Sinha’s file was returned by Railway Minister.

Railway Minister has served in MNC making coach body. Why is he keeping his eyes shut over methodology adapted in costing of Coach in Indian Railways?

Also, why is he not doing analysis over different cost of coaches in different PUs? How come same coach is being produced in different PUs at different costs? Why Railway Minister is not doing any analysis over material procured and material used in producing coach, when coach design is standardised? Obviously, PUs are funding channels for election.

Why Railway Minister is not reviewing PUs for machines which has gone out of order for more than a month and even for a year? Why mechanical officers delay in repairs? Obviously because ready materials can be procured and commission can be earned through new procurement and disposal of old as scrap! Isn’t it?

Aur Kya Minister Likha padha nahi hai jo Workshop ka review nahi karta, jaha sirf union ki gundai aur maal kamaane k siwa kutch nahi hota (और क्या मिनिस्टर लिखा-पढ़ा नहीं है, जो वर्कशॉप का रिव्यू नहीं करता, जहां सिर्फ यूनियनों की गुंडई और माल कमाने के सिवा कुछ नहीं होता!)

Why doesn’t Minister instruct Personnel Branch officers to conduct fair work study? Unko free hand kyu nahi deta ya IRPS k fanney Khan kyu nahi maangte ye sab kaam? Bus DG bana do AM bana do aur mantri comfortable hai kuchh na dekhne ke role me. (उनको फ्री हैंड क्यों नहीं दिया जाता, या फिर आईआरपीएस के फन्ने खां क्यों नहीं मांगते ये सब काम? बस डीजी बना दो, एएम बना दो, और मंत्री कम्फर्टेबल है कुछ न देखने के रोल में!)

How come different Workshops are doing same job in different time?

Why can’t a job performed at workshop is not compared to same job in private sector? How come Workshop employees fix a glass in 5 hours which private sector do in 20 minutes? Because incentive system is a big scam in railway, sabko haraam ki kamayi chahiye (सबको हराम की कमाई चाहिए!)

अंत में इस अत्यंत खिन्न कार्मिक अधिकारी का कहना था कि उपरोक्त दोनों जूनियर महिला अधिकारियों की पोस्टिंग का अर्थ यह है कि उन्हें मुर्गा बनाकर बोर्ड जो जैसा चाहेगा, वैसा कराएगा, क्योंकि वह बोर्ड के सामने कुछ बोल नहीं पाएंगी। उनका कहना था कि रेलवे बोर्ड अपने निर्णय को या तो जस्टीफाई करे कि डीजी/ एचआर, एएम/एचआर और एएम/स्टाफ के पद क्यों नहीं भरे जा रहे हैं, या फिर इन तीनों पदों को अविलंब सरेंडर किया जाना चाहिए।

#IRPS #IndianRailway #RailwayBoard