जनहित का मुद्दा: DFC एवं NHAI प्रोजेक्ट्स में खनन रॉयल्टी और सरकारी राजस्व का स्वतंत्र ऑडिट कराने की गंभीर माँग

देशभर में क्रियान्वित किए जा रहे विशालकाय हाईवे (राजमार्ग) और रेल कॉरिडोर निर्माण परियोजनाओं के दौरान उपयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री की प्रामाणिकता, वैध खरीद और सरकारी खजाने में जमा होने वाली रॉयल्टी को लेकर पारदर्शिता पर बड़े प्रश्न खड़े हो गए हैं।

इस संबंध में एक विस्तृत सार्वजनिक हित का मुद्दा सामने आया है, जिसमें संबंधित राज्यों से यह स्पष्ट करने की माँग की गई है कि इतने बड़े पैमाने पर हुए निर्माण कार्यों की एवज में उन्हें वास्तविक रूप से कितना खनन एवं रॉयल्टी राजस्व प्राप्त हुआ है।

परियोजनाओं में उपयोग होने वाली प्रमुख निर्माण सामग्री
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (#DFCCIL), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (#IRCON), रेल विकास निगम लिमिटेड (#RVNL), भारतीय रेलवे तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (#NHAI) की विभिन्न अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में भारी मात्रा में निम्नलिखित सामग्रियों का उपयोग किया जाता है:

• मिट्टी (Soil)
• ब्लैंकेटिंग मटेरियल (Blanketing Material)
• जीएसबी (GSB – Granular Sub-Base)
• डब्लूएमएम (WMM – Wet Mix Macadam)
• रेलवे बैलास्ट / गिट्टी (Railway Ballast)
• रोड़ी और बजरी (Stone Aggregates & Gravel)

स्वतंत्र जाँच और रिकॉर्ड ऑडिट की मुख्य माँग

राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और गुजरात राज्यों में चल रही इन सभी प्रमुख परियोजनाओं के संदर्भ में निर्माण सामग्री की वैध खरीद, परिवहन, खनन अनुमति और रॉयल्टी भुगतान की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए परियोजना-वार स्वतंत्र जाँच और रिकॉर्ड्स के ऑडिट की पुरजोर माँग उठाई गई है। इसके तहत निम्नलिखित 5 प्रमुख बिंदुओं पर जाँच केंद्रित होनी चाहिए:

1. स्वीकृत मात्रा बनाम वास्तविक खपत: संबंधित परियोजनाओं में सामग्री की स्वीकृत मात्रा, वास्तविक खपत और कुल आपूर्ति का विस्तृत विवरण।
2. कानूनी दस्तावेज: जहाँ भी कानूनी रूप से आवश्यक था, वहाँ खनन रॉयल्टी, ई-रवन्ना (e-Rawanna) और ट्रांजिट पास के उपलब्ध रिकॉर्ड्स की जाँच।
3. रिकॉर्ड्स का मिलान: ठेकेदारों के बिल, सामग्री आपूर्ति के आधिकारिक दस्तावेजों और संबंधित खनन विभाग के रिकॉर्ड्स का आपस में मिलान।
4. राजस्व नुकसान के संकेत: किसी भी परियोजना में यदि अवैध खनन, रॉयल्टी भुगतान में कमी या सरकारी राजस्व को संभावित नुकसान पहुँचाने के संकेत मिलते हैं, तो उनकी पहचान।
5. जिम्मेदारी और वसूली: यदि किसी प्रकार की अनियमितता प्रमाणित होती है, तो संबंधित पक्षों की जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार रिकवरी (वसूली) और सख्त कानूनी कार्रवाई।

संबंधित जाँच एजेंसियों एवं प्राधिकारियों से अपील

इस सार्वजनिक हित के मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए निम्नलिखित प्रमुख वैधानिक संस्थाओं और प्रशासनों से त्वरित हस्तक्षेप की अपील की गई है:

• केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC): अपने वैधानिक अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों की जाँच या उचित कार्रवाई सुनिश्चित करे।
• केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI): अपने अधिकार क्षेत्र एवं लागू कानूनी आवश्यकताओं के अधीन, पर्याप्त आधार मिलने पर संबंधित आरोपों की जाँच पर विचार करे।
• संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री (राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और गुजरात): अपने-अपने राज्यों के संबंधित विभागों से राज्यवार खनन एवं रॉयल्टी राजस्व की स्थिति की उच्चस्तरीय समीक्षा कराएँ।
• राज्य खनन विभाग एवं भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियाँ: खनन अनुमति, परिवहन दस्तावेजों, रॉयल्टी भुगतान और संभावित राजस्व नुकसान की निष्पक्ष जाँच करें।
• भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) एवं संबंधित ऑडिट प्राधिकरण: अपने वैधानिक अधिकार क्षेत्र के अनुसार संबंधित सार्वजनिक राजस्व और परियोजना रिकॉर्ड्स की विस्तृत समीक्षा करें।
• DFCCIL, IRCON, RVNL, रेलवे एवं NHAI: लागू नियमों के अनुसार सामग्री आपूर्ति, गुणवत्ता, बिलिंग और अनुपालन रिकॉर्ड्स की आंतरिक व स्वतंत्र जाँच कराएँ।

उद्देश्य और जनहित में स्पष्ट संदेश

इस पूरी पहल का मुख्य उद्देश्य किसी भी निर्दोष व्यक्ति, ठेकेदार या संस्था को बिना सत्यापित प्रमाण के दोषी ठहराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सार्वजनिक राजस्व की सुरक्षा, राजकोष की रक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही को पूरी तरह सुनिश्चित करना है।

यदि जाँच के दौरान अवैध खनन, रॉयल्टी चोरी या अन्य किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रमाणित पाई जाती है, तो देश के प्रचलित कानूनों के तहत कड़ी जिम्मेदारी तय कर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। जनहित की यही माँग है कि निर्माण सामग्री की सही मात्रा, उसके वैध स्रोत और जमा की गई रॉयल्टी का परियोजना-वार पारदर्शिता के साथ सत्यापन हो और निष्कर्षों को कानून के दायरे में सार्वजनिक किया जाए।

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