बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताय!
वंदे भारत के डिजाइन से प्लेटफॉर्म की ऊंचाई तक: रेलवे की प्लानिंग पर गंभीर प्रश्नचिन्ह
बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताय।
काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हँसाय॥
कबीरदास जी का यह दोहा भारतीय रेल की वर्तमान इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट प्लानिंग व्यवस्था पर बिल्कुल सटीक बैठता दिखाई देता है। आधुनिकता के नाम पर वंदे भारत जैसी नई ट्रेनें तो तैयार कर दी गईं, लेकिन उनके संचालन के लिए मौजूदा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की अनुकूलता सुनिश्चित करने में कई जगह चुनौतियां सामने आ रही हैं।
आधुनिक ट्रेन, लेकिन प्लेटफॉर्म पुराने!
भारतीय रेल वंदे भारत जैसी सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनों को आधुनिक परिवहन की दिशा में बड़ी उपलब्धि बता रहा है। ट्रेन में ऑटोमैटिक दरवाजे, आधुनिक यात्री सुविधाएं और बेहतर परिचालन क्षमता जैसी खूबियां हैं।
लेकिन कई स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाने की आवश्यकता सामने आने के बाद रेलवे की डिजाइनिंग, प्लानिंग और आपसी समन्वय पर प्रश्न उठने लगे हैं।
रेलवे का तर्क है कि पुराने स्टेशनों के प्लेटफॉर्म और आधुनिक ट्रेन के फर्श के बीच ऊंचाई का अंतर यात्रियों के सुरक्षित चढ़ने-उतरने में बाधा बन सकता है।
लेकिन प्रश्न यह है कि जब वंदे भारत का डिजाइन तैयार किया जा रहा था, तब भारतीय रेल के मौजूदा प्लेटफॉर्म और स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा तकनीकी आकलन क्यों नहीं किया गया?
1. पहले ट्रेन बनी, बाद में स्टेशन की याद आई?
किसी भी आधुनिक ट्रेन को विकसित करने से पहले उसके संचालन वाले रूट का तकनीकी सर्वेक्षण, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई, ट्रैक ज्योमेट्री, क्लीयरेंस, स्टेशन भवन और FOB की स्थिति का आकलन किया जाना चाहिए।
यदि ट्रेन के संचालन के लिए प्लेटफॉर्म का स्तर बदलना आवश्यक था, तो यह आवश्यकता डिजाइन और प्रोजेक्ट प्लानिंग के आरंभिक चरण में ही सामने आनी चाहिए थी।
क्या ऐसा हुआ था? यदि हुआ था, तो प्लेटफॉर्म संशोधन की आवश्यकता बाद में क्यों सामने आई?
2. प्लेटफॉर्म उठेगा, तो FOB और बिल्डिंग का क्या होगा?
प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाना केवल मिट्टी या कंक्रीट बढ़ाने का काम नहीं है। इसके साथ कई तकनीकी और संरचनात्मक पहलुओं का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ सकता है:
- FOB की सीढ़ियों और लैंडिंग का स्तर।
- स्टेशन भवन के प्रवेश द्वार और प्लेटफॉर्म के बीच कनेक्टिविटी।
- रैंप, लिफ्ट और दिव्यांग यात्रियों की सुविधाएं।
- प्लेटफॉर्म शेल्टर और विद्युत उपकरण।
- ट्रैक से संबंधित निर्धारित क्लीयरेंस और सुरक्षा मानक।
- ड्रेनेज और प्लेटफॉर्म की जल निकासी व्यवस्था।
अर्थात एक ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म संशोधन का निर्णय पूरे स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रभावित कर सकता है।
3. यह सरकारी धन और संसाधनों की बर्बादी?
रेलवे को सार्वजनिक करना चाहिए:
- कितने स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाई गई?
- प्रत्येक स्टेशन पर कितना खर्च हुआ?
- कितने FOB और स्टेशन भवनों में अतिरिक्त संशोधन आवश्यक हुए?
- क्या ये कार्य मूल DPR और डिजाइन में शामिल थे?
- क्या ट्रेन के डिजाइन को भारतीय रेल के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुरूप बनाने के विकल्प पर विचार हुआ?
- इन संशोधनों के कारण यात्रियों को कितनी असुविधा हुई?
4. आधुनिकता का अर्थ केवल नई ट्रेन नहीं!
भारतीय रेल का इतिहास मजबूत इंजीनियरिंग, विशाल नेटवर्क और कठिन परिस्थितियों में काम करने की क्षमता का इतिहास रहा है।
आधुनिक ट्रेन बनाना उपलब्धि है, लेकिन उस ट्रेन को पूरे रेलवे नेटवर्क के साथ तकनीकी रूप से अनुकूल बनाना उससे भी बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी है।
वंदे भारत जैसी परियोजनाओं में ट्रेन निर्माता, डिजाइन टीम, रेलवे बोर्ड, जोनल रेलवे और स्टेशन विकास एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए।
5. जवाबदेही किसकी?
रेलवे बोर्ड को स्पष्ट करना चाहिए कि प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाने की आवश्यकता पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की असंगति, मूल डिजाइन की कमी, ट्रैक लेवल में बदलाव अथवा किसी अन्य तकनीकी कारण से उत्पन्न हुई है।
बिना तकनीकी जांच के ट्रेन के डिजाइन को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। लेकिन बिना जवाबदेही तय किए अतिरिक्त निर्माण कार्य करवाना भी उचित नहीं है।
पहले योजना बनाएं, फिर परियोजना शुरू करें!
रेलवे को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि ट्रेन का डिजाइन, पहियों की ऊंचाई, कोच का फ्लोर लेवल, प्लेटफॉर्म, FOB और स्टेशन भवन एक-दूसरे के साथ तकनीकी तालमेल में हों।
अगर पहले ही समुचित योजना बना ली जाती, तो कई स्थानों पर प्लेटफॉर्म उठाने, FOB में बदलाव करने और स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा व्यवस्थित करने की स्थिति से बचा जा सकता था।
प्रश्न वंदे भारत का विरोध करने का नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग, प्लानिंग और सरकारी खर्च की जवाबदेही तय करने का है।
नई ट्रेन बनाना निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उस ट्रेन के लिए पूरे स्टेशन को दोबारा बदलने के अतिरिक्त खर्च की नौबत आना कैसी उपलब्धि है?
भारतीय रेल को विश्वस्तरीय बनाना है तो पहले विश्वस्तरीय प्लानिंग और जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी होगी।
क्या वंदे भारत की यह पूरी इंजीनियरिंग कहानी प्रधानमंत्री मोदी जी से छिपाई गई? या फिर उन्हें बताया गया कि सब कुछ विश्वस्तरीय हो रहा है, जबकि रेलवे के गलियारों में प्लेटफॉर्म, FOB और स्टेशन भवनों के लेवल का हिसाब लगाने में अधिकारी खुद उलझे हुए हैं!
मंत्री जी से एक सीधा प्रश्न है:
मोदी जी को वंदे भारत की गति और आधुनिक सुविधाओं के बारे में तो बताया गया, लेकिन उसके पीछे प्लेटफॉर्म उठाने और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर आने वाले अतिरिक्त खर्च की कहानी भी बताई गई थी या नहीं?
कहीं ऐसा तो नहीं कि उपलब्धियों की फाइल ऊपर गई और इंजीनियरिंग की परेशानियां नीचे ही दबा दी गईं?
प्रधानमंत्री को केवल तालियां नहीं, पूरी सच्चाई भी पता होनी चाहिए!