Namesake leaders of the Railway Federations & Unions

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The leaders of AIRF and NFIR are blowing their trumpets after the Bonus is announced which is customary for last decade or so.

It is the only time of the year when these leaders put their neck out of their old age homes.

It is unfortunate that none of these so called leaders had the guts to question the changes in the labour laws by the government.

By entertaining these retired employees as union leaders and negotiating with them, the government has become the biggest offender of the crime of unfair-labour practices in the country.

सोशल मीडिया पर रेलकर्मियों ने लिखा, “थोड़ा कन्फ्यूज हूं कि जिस बोनस को लेने के लिए सरकार से लड़ने के लिए हम लोग इतनी रणनीति बना रहे हैं और तरह-तरह के आंदोलन के लिए उतावले हो रहे है। लेकिन सरकार की तरफ से कभी भी ऑफिसियल ऑर्डर नहीं आया अथवा सरकार ने कभी यह नहीं कहा कि बोनस नहीं दिया जाएगा।”

वह कहते हैं कि “बड़ी ताज्जुब की बात है कि इस विषय को इतना हवा कौन दे रहा है? सरकार ने भी कभी नहीं कहा कि वह सिर्फ 74 दिनों का बोनस देगी।”

“आज जो ये फेडरेशन चक्का जाम करने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 70 दिनों का बोनस सरकार से दिलवा कर रहेंगे, इसमें ये दोनों फेडरेशन सरकार से मिली हुई हैं। ताकि चक्का जाम करने से पहले सरकार 70 दिनों के बोनस के लिए मान जाएगी और सरकार का 8 दिनों का बोनस का पैसा हर वर्ष लाखों कर्मचारियों को देना ही नहीं पड़ेगा।”

“इधर सरकार के 8 दिनों के पैसे बच जाएंगे और उधर कर्मचारियों को धोखा देने वाली फेडरेशनें भी अपना नाम कमा लेंगी, और कहेंगी, नहीं मिलने वाला बोनस उन्होंने दिलवाया है सरकार को डरा-धमकाकर। फिर फेडरेशनों का बल्ले-बल्ले हो जाएगी और बोनस से स्ट्रगल फंड के नाम पर दोनों फेडरेशनों को करोड़ों का फंड मिल जाएंगा।”

वह आगे लिखते हैं कि “फेडरेशनों ने डीए के लिए कभी भी नहीं बोला कि चक्का जाम होगा। जबकि सरकार ने बोला था कि वह डीए में फेरबदल करेगी और कर दिया। उस वक्त ये दोनों फेडरेशन कहां थीं? इसलिए उन्हें पूर्ण विश्वास है कि बोनस की इस राजनीति में सरकार और फेडरेशन दोनों मिली हुई हैं, क्योंकि सरकार ने बोनस पर कुछ बोला नहीं और फेडरेशन बिना बात के बोनस को हवा दे रही हैं।”

उन्होंने यह भी लिखा कि “फेडरेशनों को यह बात पहले से ही पता थी कि 21 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें सरकार बोनस पर उचित निर्णय लेने वाली है। और जैसा कि अपेक्षित था, सरकार का निर्णय भी उसी के अनुरूप सामने आया। इसीलिए फेडरेशनों ने जानबूझकर 20 अक्टूबर को हो-हल्ला मचाया और 21 अक्टूबर को बोनस की घोषणा नहीं होने पर रेल का चक्का जाम करने की गीदड़भभकी दी, जबकि सब जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं होने वाला था। बोनस दिलाने का पूरा श्रेय लेने की यह दोनों फेडरेशनों की बहुत सोची-समझी रणनीति थी।”

A senior officer responded as, “Real political games start mostly from this level to plan for Railway Board and also post retirement placements”.

An other retired senior officer said, “What is the condition of Railway Unions, no whisper about DA. Special train running on same schedule with addition of 0. Railway will be ruined and public will have to pay more. Public is keeping quiet. Govt sitting on volcano”.

एक स्टेशन मास्टर ने लिखा, “जो रियल प्राब्लम है, उसके बारे में कब बात होगी? एनडीए का ऑर्डर देखा है क्या किसी नेता ने, यदि हां, तो इस पर कोई शोर-शराबा क्यों नहीं है? पैसा काटने का आर्डर हो रहा है, लेकिन इसमें सब चुप हैं।”

इसके अलावा भी सैकड़ों रेलकर्मियों ने इससे भी ज्यादा कटु टिप्पणी करते हुए कानाफूसी.कॉम के साथ अपनी ओपिनियन शेयर की है।

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