ये 400 दिन और आने वाला बजट: सीआरबी और बोर्ड मेंबर्स कृपया ध्यान दें!
नवगठित बोर्ड के सदस्यों का #Railwhispers स्वागत करता है। हम जमीन से जुड़ी पत्रकारिता करते हुए आपके सामने वह आवश्यक मुद्दे रखेंगे जो बतौर मेंबर रेलवे बोर्ड आप लोगों का नैतिक दायित्व है!
रेल व्यवस्था में रेलयात्रियों का डगमगाता विश्वास
आपका क्या कॉन्फिडेंस होगा रेलवे स्टेशन पर जाने का अगर आपके मन में डर है कि ट्रेन प्लेटफार्म पर चढ़कर आपको मार देगी, आपकी मनःस्थिति क्या होगी अगर आप सीट पर बैठे हैं और आपका गला एक सब्बल भेद देगा? क्या बल्लारशाह की दुर्घटना के बाद आप निर्भीक होकर एफओबी पर जा सकते हैं? क्या आप शौचालय जाने में अत्यधिक सावधानी नहीं बरतते कि कहीं “स्टेट ऑफ आर्ट” वैक्यूम टॉयलेट गंदगी को नीचे न फ्लश कर आपके ऊपर फेंक देगा? अगर लिनेन इतना गंदा है कि दुर्गंध से यात्री इतने बीमार हो जाएं कि डॉक्टर बुलाना पड़े? और तो और, ये घटना ऐसी ट्रेन पर होती है जो ओरिजिनेट और टर्मिनेट एक ही जोनल रेलवे पर होती है?
बजट 2023 (रेलवे) के बारे में प्रमुख अंग्रेजी दैनिक ने अपने मुखपृष्ठ पर लिखा कि ‘नेट जीरो के लिए बड़े निवेश होंगे।’ सही है, #TenderMan ने तो ‘नेट जीरो’ के नाम पर अब तक केवल टेंडर ही करवाए हैं बिना किसी ऑफिसियल मैंडेट के!
देखें अंग्रेजी दैनिक की खबर-
क्या उक्त अनुभवों के बाद जब आप पढ़ते हैं कि 500 वंदे भारत और आ रही हैं, और वैगन आएंगे, और विद्युतीकरण होगा, और रेल का परिदृश्य बदलेगा, तो आपके मन में सबसे पहले क्या आएगा?
हमने लोगों से बात की, उनका ये कहना था:
“भाई, जिंदा प्लेटफार्म पर खड़े हो पाएं, जिंदा सीट पर बैठ लें, लिनेन न दें तो भी चलेगा, लेकिन उसके कोच में रहने मात्र से उल्टियां न आएं, भले ही पटरी पार करके दूसरे प्लेटफार्म पर चले जाएंगे, लेकिन #FOB पर चलने की बात न करिए, ट्रेन घड़ी से नहीं कैलेंडर से ही चला दें! देशवासी तो बस इतने से ही खुश हो जाएंगे!”
माननीय मोदी जी और रेलमंत्री जी, रेल पर थोड़ा ध्यान दें, क्या काम आएगा 30-40 हजार करोड़ का वैगन टेंडर या खरीद! अगर वैगन में ब्रेक न लग पाएं और प्लेटफार्म पर ट्रेन चढ़ाकर आम यात्रियों को मार दे! क्या लाभ कवच का! क्या लाभ एक हजार वंदे भारत ट्रेनों का, अगर सीट पर बैठने मात्र से रेलयात्री मर सकते हैं! क्या लाभ अगर यात्री प्लेटफार्म पर खड़े होने से डरें! ट्रेन की हर यात्रा में कोच की गंदगी, दुर्गंध और ब्रेक के झटके सारे वादों को खोखला बता देते हैं! क्या यह तथ्य अथवा जमीनी हकीकत लाखों-करोड़ों के निवेश के बाद भी ट्रेनों की गति धीमी करने का समाचार 160 किमी प्रति घंटा पर गाड़ियों को चलाने की बात की कलई नहीं खोल देते हैं!
हमने तो यह तक बता दिया कि #AIDS और #KMG क्या है? और ये कौन हैं? कैसे यह लोग माननीय मोदीजी के सपनों का दोहन कर रहे हैं? कैसे आम आदमी अपने को इस अव्यवस्था से ठगा सा महसूस कर रहा है? ये सब लगातार बताते आ रहे हैं हम!
कितने ही दावे कर लें, ट्रेनों की गंदगी, हर यात्रा के बाद हर यात्री के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण रख देती है, जो आपके सभी भागीरथ प्रयासों को नगण्य कर देती है। इससे अच्छा है कि ये पैसा कहीं और लगाएं। पहले एलएचबी कोच इतने बनवा दिए गए कि आज भी बिना इस्तेमाल खड़े हैं, अब इतनी वंदे भारत ट्रेनें बनवा देंगे कि जो #LHB रेक चल रहे हैं वह भी भारतीय रेल के डीजल इंजनों की तरह साइडिंग में धूल खाते खड़े हो जाएंगे।
मंत्री जी, ये गरीब जनता का पैसा है, अपने चहेते सलाहकारों को आप अगर इतना संरक्षण देने के लिए आतुर हैं तो सवाल तो आपके पास आएंगे ही, आपके प्रिय सलाहकार के तो फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं हैं लेकिन आपके तो हैं! बाकी हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस मेसर्स उपाध्याय और सुधीर कुमार जैसी तो नहीं है, लेकिन एक आम भारतीय नागरिक की तरह इतनी तो समझ है कि हम परेशानी खरीदते नहीं हैं और कोई सामने खाई दिखा दे तो रास्ता बदल देते हैं।
एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त सुधी पाठक का दृष्टिकोण:
#Budget_2023: Urgent need is Consolidation not Expansion
Modi Government has brought in unprecedented levels of investment in Indian Railways. Merger of Railway Budget with General Budget has eased major headaches of Indian Railway finances. Thanks to Modi government again.
However, these years also saw massive reorganisation effort of railway bureaucracy-which was in dire need of reform. With organisational structure undergoing massive transformation, organisation is not able to deal with the breakneck expansion. One can see cracks emerging all over. More than one lakh wagons have to be slowed down to deal with what #RDSO calls known deficiency. Vacuum toilets along with nosediving onboard sanitation has made railway last port of call in distress for Indians. Ditto with all round loss of morale, poor punctuality.
There is a glut of LHB coaches in system already, all made with public money. To a passenger it does not matter whether his coach is hauled by steam or nuclear engine. What he needs is well appointed carriages, which take him without jerks, have clean toilets, and safe journey.
Reports of 500 Vande Bharat, 35 Hydrogen trains ring alarm. Railways has in ill-thought of move has committed on diesel fleet expansion which will cost more than Rs 25,000 Crore to Indian Railways while a big part of less than 10 year old HHP locos stand idling.
Already few hydrogen trains have been ordered. Why 35 more immediately, without evaluating the performance and issues of trains which are already being manufactured. It appears that like all rolling stock entire initiative has slipped in to the hands of vendors. Railway engineers will only sign purchase orders and release payments. Railway Board must remember that vendors are only interested in keeping payment cycles on-their interest to keep fleet alive vis a vis making new supplies is no brainer.
This kind of breakneck expansion looks more to benefit vendors than to the railways. A recipe for serious future audit and vigilance as large part of rolling stock fleet is either stabled or are operated per force at degraded speeds.
Challenges for the new Board:
देखें – रेल के एक अन्य सेवानिवृत्त वरिष्ठ इंजीनियरिंग अधिकारी का दृष्टिकोण – क्रमवार:
1. How to restart induction of engineers as no recruitment has happened in past few years. Serious skew between asset augmentation and capability to own and maintain has risen.
2. How to stabilise organisational structure of officers. Real reform would be to trim the top levels. Excessive bloating of senior management in Zones, Divisions is big challenge before the Board. Lend excessive SAGs and HAGs to state governments, schools, colleges, PSUs. BJP governments in several states will help.
3. Realistic assessment of rolling stock requirement.
4. Rotation of officers at all levels without any hich. 10/15 years rule to be implemented urgently. As current Board is cadre based, MTRS, MInfra, MF, MOBD are geared to handle this rotation.
5. All Group ‘B’ officers when get confirmed Group ‘A’ to move out of the Zone/PU. A major source of corruption and retrenchment would be tackled at its root.
6. Conscious effort for consolidation of investments made. Temper fresh capital infusion by way of new projects for at least 2 years.
7. Increased integration of IT platforms of Indian Railways. Reconsider restarting one ICT.
8. Restructure CRIS to be Data and Analytics centre. Structure programming and application development part as separate vertical. Ensure that recruitment to CRIS is from pool of people who have degrees in Mathematics, Data Sciences, Statistics or PhD where these tools were used. Stop it being used as parking lot.
9. Outsource inspection to 3rd party specialised agencies.
10. Outsource/Privatise all Parcel & Luggage business, and control corruption and rotate all the commercial staff.
11. Leverage economies of scale in line with PM’s vision:
– Aggregate demands of PUs and conduct common tenders. No point that for LHB coaches separate tenders brought out by ICF, RCF and MCF. Ditto for loco building PUs.
– Centralised Sleepers, MSDACs and Electronic Interlockings procurement to start.
– e-RA’s efficacy to be measured in terms of quality of goods received. A technical audit and detailed 3rd party review to be done on its desirability especially where large number of vendors are eligible.
12. RDSO to be manned on lines of suggestions made for CRIS manning. RDSO has very important role to play in service and safety engineering. RDSO’s role in massive investment should be deepened. Else Indian Railways will be at serious disadvantage in asset ownership and maintenance.
13. Create database of ace troubleshooters of technical and operating services. Onus is on Board members to create bench of officers who will put Indian Railway’s interest before theirs. Usual #AIDS and #KMG will not do. Still such zealots exist, though becoming a rare commodity-identify them.
14. Members to note:
– Technical members have to work on safety. Entrenchment of vendors has led to high levels of poor safety in rolling stock. Any serious incident will subject them to reviews which they can not ‘manage’ any more. Any accident and there would be demands of judicial commission or JPC.
– Entire investment is through your signatures. Usual suspects of #KMG do not sign files – gentlemen you will be putting your signatures on the files to buy or post officers. After 10 years when these long term contracts unwind, your protection will be a strong RDSO and your own judgement today.
– Do remember CBI cases against retired officers and case against retired FC Smt. Saumya Raghavan. In your 70s when you face CBI (you will, as political environment will be more unforgiving then) your only protection for you would be institutional legacy, not ‘management by appeasement’ style which is today’s flavour. Do remember the maximum which we followed in past-instructions should be on file.
और अंत में, #टेंडरमैन के चलते कुछ खास #वेंडर्स को जैसा बढ़ावा दिया जा रहा है, वह उचित नहीं है। उनके लिए जिस तरह नीतियों-नियमों को बदला जा रहा है, वह व्यवस्था के हित में नहीं है। उनके फेवर में जिस तरह अधिकारियों/कर्मचारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग की गई है, उससे पूरी व्यवस्था हतोत्साहित हो रही है और भ्रष्टाचार एवं कदाचार को बढ़ावा मिला है। इस सब को भी व्यवस्था के हित में अविलंब नियंत्रित करने का प्रयास किया जाना चाहिए! क्रमशः जारी…
प्रस्तुति: सुरेश त्रिपाठी