फाइलों तक सिमटकर रह गई फलों-सब्जियों पर मिलने वाली सब्सिडी

कृषि मंत्रालय के निर्देश के दो हफ्ते बाद भी रेल मंत्रालय से अब तक जारी नहीं हुआ यथोचित आदेश

किसान स्पेशल ट्रेन, किसानों को फसल का उचित मूल्य मिले और उनकी फसल देश के अनेक भागों में पहुंच सके, इस आधार पर रेल मंत्रालय द्वारा किसान स्पेशल ट्रेन चलाई गई।

इस किसान स्पेशल ट्रेन में कुछ सब्जियों और फलों को 50% सब्सिडी के अंतर्गत रखा गया है तथा आगे भी कृषि क्षेत्रों एवं किसानों की मांगों के आधार उनकी प्रमुख फसलों को भी जोड़ने का प्रावधान रखा गया है।

इसी आधार को माध्यम मानते हुए नासिक क्षेत्र के व्यापारी संगठनों में क्षेत्र के सांसद हेमंत गोडसे से कुछ लोगों ने मुलाकात की और नासिक क्षेत्र में पैदा होने वाली फसलों, यथा – अंगूर, लौकी तथा अन्य फलों-सब्जियों को भी सब्सिडी के दायरे में लाने की मांग को सांसद महोदय के माध्यम से कृषि मंत्रालय तक पहुंचाने का प्रयास किया गया।

इस प्रयास के अंतर्गत 22.12.2020 को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें “TOP to TOTAL” स्कीम के तहत सभी फलों और सब्जियों को 50% सब्सिडी के दायरे में लाने का पत्र केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी कर दिया गया।

लेकिन दो हफ्ते से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी कृषि मंत्रालय के आदेशानुसार रेल मंत्रालय द्वारा कोई भी सूचना अब तक जारी नहीं की गई है।

कुल मिलाकर अंगूर और अन्य मौसमी फलों-सब्जियों को मिलने वाली सब्सिडी केवल कागजों तक सीमित होकर रह गई है और नासिक क्षेत्र के किसान इंतजार में हैं कि उनकी फसलों को कब सब्सिडी के दायरे में लिया जाएगा?

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