पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर आर-पार की लड़ाई को तैयार श्रमिक संगठन
#NJCA की महत्वपूर्ण बैठक में तय हुआ संघर्ष का एजेंडा
नई दिल्ली: पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली का मामला अब जोर पकड़ता जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों में इस मुद्दे पर गहरा असंतोष व्याप्त है। इस मसले को लेकर नेशनल ज्वाइंट कमेटी ऑफ एक्शन (एनजेसीए) की महत्वपूर्ण बैठक शनिवार, 7 जनवरी को जे. पी. चौबे पुस्तकालय सभागार, एआईआरएफ मुख्यालय, इस्टेट इंट्री रोड, नई दिल्ली में संपन्न हुई।
बैठक में आंदोलन की रूपरेखा पर तो विचार किया ही गया, साथ ही चरणबद्ध आंदोलन को आगे बढ़ाने पर भी विचार करने के साथ 21 जनवरी को प्यारेलाल भवन में प्रतिनिधि सम्मेलन करने का फैसला भी किया गया।
इस बैठक में रेलवे के दोनों लेबर फेडरेशन – एआईआरएफ, एनएफआईआर – सहित डिफेंस, पोस्टल, केंद्रीय कर्मचारियों के अन्य संगठनों के साथ ही राज्य सरकारों के तमाम कर्मचारी संगठनों और दिल्ली में टीचर्स के बड़े संगठनों के साथ ही कश्मीर से तमिलनाडु तक के कुल 50 संगठनों के 76 प्रतिनिधि उपस्थित थे।
बैठक में आम राय यही रही कि अगर पुरानी पेंशन को बहाल कराना है तो आंदोलन का यह सही समय है। हालांकि वक्ताओं का कहना था कि राजनीतिक दलों से उनका कोई संबंध नहीं है, फिर भी कई दलों ने पुरानी पेंशन बहाली को अपने एजेंडे शामिल कर सरकार पर काफी हद तक दबाव बनाया है। इसके अलावा कई स्थानों पर चुनावों में उन्हें कामयाबी भी मिली है। ऐसे में अब आवश्यक है कि इस मसले पर बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए।
फिलहाल बैठक में तय हुआ कि 21 जनवरी को प्यारेलाल मेमोरियल हॉल में एक बड़ा प्रतिनिधि सम्मेलन किया जाए, जिसमें एक विस्तृत घोषणा पत्र तैयार कर सरकार को सौपा जाएगा। अगर जल्द ही सरकार ने पुरानी पेंशन के मामले में सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो मानसून सत्र के दौरान संसद का घेराव किया जाएगा।
तथापि बैठक में तय हुआ कि अगर इसके बाद भी सरकार कर्मचारियों की मांग नहीं मानती है, तो सितंबर में भारत बंद का आह्वान किया जाएगा! इसकी तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी।
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