महाराष्ट्र सरकार ने सभी को यात्रा की अनुमति देकर किया बड़ा उपकार!

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“देश के नागरिकों को देश के हर कोने में, हर जगह समान सुविधा, समान सुरक्षा और समान अधिकार कब सुनिश्चित होगा!”

महाराष्ट्र सरकार ने सभी सर्वसामान्य लोगों को लोकल ट्रेनों सहित सभी यात्री गाड़ियों में यात्रा की अनुमति देकर बहुत उपकार किया है।

परंतु वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोगों को ही टिकट दी जा रही है, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी अब रेलवे पर डाल दी गई है।

एक तो केंद्र और राज्य में अलग-अलग पार्टी की सरकार होने का सारा खामियाजा रेलयात्रियों और सर्वसामान्य जनता को भुगतना पड़ा है, दूसरे रेलवे का और देश का जो नुकसान हुआ, वह भी केंद्र सरकार के माथे गया!

सर्वसामान्य जनता की सार्वजनिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना यह केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। राज्य सरकारों की भी यह जिम्मेदारी नहीं बनती है।

देश की जीडीपी और प्रगति सुनिश्चित करना यह केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। राज्य सरकारों की भी यह जिम्मेदारी नहीं बनती है।

इस सब के अलावा महाराष्ट्र सरकार ने यह अनुमति कुछ इस अंदाज में दी है, जैसे वह केंद्र सरकार, रेलवे और जनता पर कोई बहुत बड़ा अहसान, कोई बहुत बड़ा उपकार कर रही है!

एक बात तो तय है कि कोराना काल में रेल के परिचालन में राज्य सरकारों को दखल देने, हस्तक्षेप करने का अधिकार देकर केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है। आगे चलकर यह गलती ऐतिहासिक साबित होगी।

रेल कब चलेगी, कब नहीं चलेगी, किसको टिकट दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा – इस सब का पूरा अधिकार केवल रेलवे का, अर्थात केंद्र सरकार का होना चाहिए। इसमें राज्य सरकारों का कोई दखल होने का कोई औचित्य नहीं है।

राज्य में रहने वाले सभी लोगों को वैक्सीन सुलभ कराने और उनके फुली वैक्सिनेशन की सुनिश्चितता करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होनी चाहिए, न रेलवे अथवा केंद्र सरकार की!

“देश के नागरिकों को देश के हर कोने में, हर जगह समान सुविधा, समान सुरक्षा और समान अधिकार कब सुनिश्चित होगा!” केंद्र और राज्य सरकारों से यह पूछ रही है देश की जनता!

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