डीए/डीआर पर सरकार से श्रमिक संगठनों को एक बार फिर मिला आश्वासन
सितंबर में एरियर के साथ होगा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का भुगतान -शिवगोपाल मिश्रा
नई दिल्ली: 26-27 जून 2021 को नार्थ ब्लाक नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) की बैठक, कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के साथ कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा तथा अन्य सदस्याें के साथ आयोजित हुई जिसमें लगभग 28 महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
एनसी-जेसीएम के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि यह बैठक महत्वपूर्ण रही, क्योंकि अन्य मुद्दों के साथ-साथ इस बैठक में पिछले डेढ़ वर्षों से सरकार द्वारा कोरोना महामारी के नाम पर केंद्रीय कर्मचारियों के फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत के मुद्दे पर निर्णय होना था। इस बैठक के लिए केंद्रीय कर्मचारी आस लगाए बैठे थे।
शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि इस बैठक में कैबिनेट सचिव के साथ वार्ता के बाद निर्णय हुआ कि सभी केंद्रीय कर्मचारियो को पिछले डेढ़ वर्षों से उनकी महंगाई भत्ते/महंगाई राहत (डीए/डीआर) की जो किस्तें जनवरी 2020, जुलाई 2020 एवं जनवरी 2021 को देय डीए/डीआर की तीन किस्तों को, जिसे सरकार ने फ्रीज कर दिया था, उसे जुलाई 2021 में देय किस्त के साथ जोड़कर जुलाई एवं अगस्त 2021 में एरियर सहित सितंबर 2021 माह में भुगतान किए जाने हेतु कैबिनेट सचिव ने सहमति दी है।
श्री मिश्रा ने आगे कहा कि एनसी-जेसीएम द्वारा शीघ्र भुगतान किए जाने के दबाव फलस्वरूप कैबिनेट सचिव ने कहा कि इसके भुगतान हेतु शीघ्रता पूर्वक कार्यवाही की जाएगी, जिससे सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनकी बंद महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान होगा।
उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी के नाम पर केंद्रीय कर्मचारी जो अपनी जान की परवाह न करते हुए भी काम कर रहे थे और अपनी जान भी गवां रहे हैं, उनको इन लाभों से वंचित करना सरकार का सर्वथा अनुचित कदम था।
उन्होंने कहा कि सरकार ने महंगाई पर तो लगाम लगाया नहीं, बल्कि उल्टे और महंगाई बढ़ गई है। दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारियों को जो महंगाई के नाम पर भत्ता मिलता था, उसे फ्रीज कर दिया, जिससे उनका घर चलाना दूभर हो गया।
उन्होंने बताया कि इस मीटिंग में लिए गए फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को अब कुछ राहत मिलने की उम्मीद जगी है।
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