संविधान और क्रीमी लेयर की मुफ्तखोरी!

अब सरकारी मलाई की मुफ्तखोरी को भूल जाएं! निजी उद्योग को यूरोप के गुणों के साथ अपनाया जाए। हर काम बराबर है। हर हाथ को काम दिया जाए। संविधान भी यही कहता है!

“राष्ट्रवाद के सही मायने!” शीर्षक से प्रकाशित लेख के संदर्भ में श्री प्रेमपाल शर्मा के विचार

दसवीं क्लास की परीक्षा के लिए यह निबंध अच्छा कहा जाएगा और यह भी कि यह मानो 1960 में लिखा गया हो। सन 80 तक हम सब ने ऐसे निबंध लिखे हैं, क्योंकि सरकार और मीडिया बार-बार संविधान की ऐसी ही दुहाई देता था; निजी उद्योग, मेहनत तो पाप है।

लेकिन न औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, न शिक्षा में गति आई, और लाइसेंस परमिट राज में भ्रष्टाचार ऐसा फला-फूला कि जिसकी टीस आज तक कायम है।

सरकारी नौकरी को दामाद की तरह देखना, जिसके लिए एक प्रसिद्ध लेखक ने कहा था, “जब तक नौकरी तब तक हरामखोरी और बाद में पेंशन की सुविधा!” ऐसे में डूबना ही था, सो डूब ही गया पूरा तंत्र।

एक के बाद एक पहले निजी स्कूल सामने आए। फिर अस्पताल सामने आए। एयरलाइंस आईं। अब भारतीय रेल का नंबर है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले हमने इन दुर्गुणों को खत्म करने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया।

दुनिया में आज वे राष्ट्र आगे हैं जो निजी पूंजी और सरकारी कल्याणकारी नीतियों में तालमेल बिठाए हुए हैं। सोवियत संघ (यूएसएसआर) तो पूरा का पूरा 1990 में ही डूब गया। और अब अपने ही देश में पश्चिम बंगाल की हालत देख लें।

उत्तर भारत तो 3 में न 13 में। वहां न सरकार चल सकती, न तंत्र, और न ही निजी उद्योग चल सकते हैं। वहां तो जाति-धर्म रंगदारी, लूट ही चलेगी और इन सबको मिलाकर राजनीति चल सकती है।

इसलिए अब सरकारी मलाई की मुफ्तखोरी को भूल जाएं! निजी उद्योग को यूरोप के गुणों के साथ अपनाया जाए। हर काम बराबर है। हर हाथ को काम दिया जाए। संविधान भी यही कहता है!

#प्रेमपाल_शर्मा, दिल्ली, 1 जून 2021.