Very huge corruption and harassment complaint against NRly Construction Officers

उत्तर रेलवे निर्माण संगठन इस मामले में लगभग पूरी भारतीय रेल में अव्वल है। कहा तो यह भी जाता है कि पूर्व सीएओ/सी बी. डी. गर्ग से लेकर अब तक उत्तर रेलवे निर्माण संगठन में करीब दस हजार करोड़ रुपये का घोटाला हो चुका है। इस बारे में भी कई बार लिखा जा चुका है कि स्टेयर केस के मामलों में उत्तर रेलवे निर्माण संगठन के अधिकारियों ने अपनी मनमानी करते हुए किसी कांट्रेक्टर को 49 रु. तो किसी को 90 रु. के हिसाब से बिलों का भुगतान किया, यानि जिसने ज्यादा कमीशन दिया, उसको ज्यादा भुगतान किया गया।

अभी करीब डेढ सौ करोड़ की लागत वाली निर्माणाधीन देवबंद-रुढ़की नई रेल लाइन का मामला ठंडा भी नहीं हुआ है कि अब एक और बड़ा मामला सामने आया है। प्रस्तुत मामले में खुद संबंधित कांट्रेक्टर ने सीवीसी को लिखित शिकायत की है। कांट्रेक्टर ने उत्तर रेलवे निर्माण संगठन के दो बड़े अधिकारियों डिप्टी सीई/सी मोना श्रीवास्तव और सीई/सी अजीत सिंह के खिलाफ भारी कमीशन मांगने, काम एवं कंस्ट्रक्शन मटीरियल की गुणवत्ता में घालमेल करने के साथ ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं।

प्रस्तुत है कांट्रेक्टर विक्रम सिंह पन्नू द्वारा सीवीसी को की गई लिखित शिकायत के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट-

Name of Work: Earth work in filling, Blanketting, construction of station building, Passenger platform Minor bridges, foot over bridge, Limited height subways, Circulating area and other allied works for new crossing station at Dobh in connection with Rohtak-Meham-Hansi new rail line.

Reference: A very huge corruption and harassment complaint against Northern Railway Kashmere Gate 2 Officers namely Mona Shrivastava, Deputy Chief Engineer/Construction, Tilak Bridge, Northern Railway, Delhi and Ajit Singh, Chief Engineer/North/Construction, Kashmere Gate, Northern Railway, Delhi and Directors, Haryana Rail Infrastructure Development Corporation Ltd.

Both Corrupt Officers of Northern Railway, Construction Organization harassed us as deliberately most of the drawing were not provided till now or provided as late as 09.08.2019, and hindrances were not removed – inspite of all this, they opted for Termination due to non-acceptance of their corruption proposal of 1+4% for each (Rs 1.25 Crore) confirming to their routine and common working style.

Date of Start : 27.05.2019

Date of Completion : 26.11.2019

Date of Termination : 13.08.2019

Reason : Proposal for INITIAL BRIBE of 25 Lakh refused by contractor

Termination was done after 2.5 month of Start of Work, when 3.5 Months were left in Original Date of Completion.

The bid for the work cited as above were invited by DyCE/C/TKJ/Engg/NR vide Tender No. 443-DOBH/NL/TKJ with Closing Date/Time: 01/02/2019, 11:30.

Contractor Vikram Singh Pannu wrote, My company ‘Marshal Infradevelopers India Private Limited’ submitted online Bid and declared Lowest Bidder (L-1) in the instant tender. After declaration of ourself as L1 Bidder, the Accountant Harbhajan Singh started approaching myself (Vikram Singh) and every time reiterating the same statement-

“यह रेल है रेल, यहां सिस्टम से चलना पड़ता है। यदि यहां इस सिस्टम से नहीं चलोगे, तो बहुत मोटा नुकसान खा जाओगे, यहां अफसरों की ही बहुत ज्यादा पावर होती है, ठेकेदार की उनके सामने कुछ नहीं चलती।”

And He explained “सिस्टम” in detail when he visited Rohtak in a marriage ceremony on 15th April 2019 at Omax City, Rohtak and what he explained is as under :-

“आपको अलॉटमेंट पर 2 परसेंट (कमीशन) देना है, जिसमें से एक परसेंट हमारी डिप्टी चीफ इंजीनियर मोना श्रीवास्तव लेंगी और एक परसेंट चीफ इंजीनियर अजीत सिंह लेंगे। और हां, मोना मैडम इस मामले में बहुत ज्यादा सख्त हैं, यह आगे-पीछे होने पर आपको काम में बहुत दिक्कत आएगी।”

एकाउंटेंट हरभजन सिंह ने आगे कहा, “इसके बाद आपको हर बिल पर ‘चार-चार परसेंट’ मोना मैडम और अजीत सर को देना है, जिसकी एवज में वह काम में बहुत ज्यादा मदद करेंगे.. उस मदद के बारे में डिटेल में वह खुद आपको समझा देंगे।”

हरभजन सिंह ने अंत में कहा, “शुरुआती काम के लिए उन्होंने (मोना श्रीवास्तव एवं अजीत सिंह) मुझे डेप्यूट किया है, और जब भी आपको यह कमीशन देना होगा, तब मैं आपको मैसेज करूंगा कि मिठाई तैयार रखिए।” अंततः हरभजन सिंह का यह मैसेज कांट्रेक्टर विक्रम सिंह को दि. 24.05.2019 को मिला।

कांट्रेक्टर विक्रम सिंह ने लिखा है कि उपरोक्त मैसेज में दर्शाई गई ‘मिठाई’ की कीमत लगभग 25 लाख रुपए बनती है, जिसे डिप्टी चीफ इंजीनियर मोना श्रीवास्तव और अजीत सिंह में बराबर बांटा जाना था।

उन्होंने लिखा है कि मैं डिप्टी चीफ इंजीनियर मोना श्रीवास्तव के बुलावे पर उनसे मिला और उन्होंने डिटेल में उनके और अजीत सिंह को चार-चार प्रतिशत कमीशन देने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह मुझे समझाया, जो इस प्रकार से हैं-

EARTHWORK:- Thickness of each Layers will be of upto 1 Mtr, which would require less earthwork quantity by 10%.

EARTHWORK SIDE SLOPE: You will keep Earthwork Side Slope upto 1:1 against prescribed slope of 1:2. This will save huge quantity of earthwork.

STEEL: The Quantity of Steel will be 0-20% less than prescribed quantity but depending upon the place of usages.

CUBE TESTING: You will fill Cube with Special Material with proper Admixture Contents, so that it will be easy for you to get Cube Strength Checked. You will use Cement less by 10-25% less than prescribed quantity but depending upon the place of usages. You will use Admixture only when site is located far away from your plant location.

BRICKS: You will use Bricks with 80% rate of First Class Bricks in Market.

BLANKETING MATERIAL: You will mix 10% local Tibba sand and we will not insist on proper gradation of material.

विक्रम सिंह अपनी शिकायत में लिखते हैं, “जब मैंने मोना मैडम से पूछा कि क्या इससे स्ट्रक्चर्स और रेलवे ट्रैक की लाइफ पर फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं आपके स्ट्रक्चर चले ही न, तो मोना मैडम का जवाब था, आसपास हमारे जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वह इन्हीं शर्तों पर चल रहे हैं, और प्रोजेक्ट में भी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई कई कई साल हो चुके हैं, बाकी ज्यादा पता करना हो, तो आप किसी अपने जानकार ठेकेदार से पता कर लें कि मेरा क्या सिस्टम है।”

इसके बाद जब विक्रम सिंह ने इस करप्ट ‘मोना डार्लिंग’ से यह सवाल किया कि आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कौशल शर्मा और सीनियर सेक्शन इंजीनियर सुरेश मेहता को कैसे इन कामों के लिए सहमत करोगी, तो मोना मैडम ने जवाब दिया, मेरे सामने उनकी कोई औकात नहीं है, मेरे सामने उनकी तो बोलती भी नहीं निकलती, जब मैं दिल्ली से चलती हूं, तो वह मेरे ड्राइवर से मेरे मूड के बारे में पता करते हैं, उनकी चिंता छोड़ दो, उन्हें सीधा रखना मुझे आता है।”

उन्होंने लिखा है कि मोना मैडम ने इसके बाद कहा, “बाकी यदि आपको यह शर्तें मंजूर न हों, तो आप टर्मिनेशन के लिए तैयार रहिए, सेवन डे नोटिस के जरिए हम अपनी शर्तों के बारे में आपको याद दिलाते रहेंगे, बाकी न मानने की सूरत में आप बहुत मोटा नुकसान खाओगे, जिसकी भरपाई आपसे नहीं हो पाएगी।”

भ्रष्टाचार से लबालब लगभग यही ‘गूढ़ ज्ञान’ चीफ इंजीनियर अजीत सिंह द्वारा भी उनसे मीटिंग के दौरान भी बांटा गया। कांट्रेक्टर विक्रम सिंह का कहना है कि मोना श्रीवास्तव और अजीत सिंह जब भी भ्रष्टाचार से संबंधित बात करते थे, तो मोबाइल को स्विच ऑफ करवा दिया करते थे। इसके अलावा डिप्टी चीफ इंजीनियर मोना श्रीवास्तव ने अपने चहेते कुछ लेबर सबकॉन्ट्रैक्टर्स को भी इस काम पर लगाने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया गया।

The non-acceptance of the corrupt financial desire of DyCE/C Mona Srivastava resulted into start of harassment of contractor and threatening by her with reiteration of GET READY FOR TERMINATION, with a new addition of sentence (NOW YOU WILL LOOSE MORE MONEY) in threatening after submission of Performance BG.

In this corruption scenario, The SLOW PROGRESS was kept in Fore Ground and in Back Ground pressure building up of proposal of DyCE & CEs 1+4% Each was continued.

As BG (No. 0752IGPER002219) Amount 62,51,115, Dated 20.07.2019 submitted by the contractor (Vikram Singh) vide his letter no. MIIPL/2019/RAILWAY/03 Dated 20.07.2019 and then his harassment by Mona Shrivastava increased exponentially क्योंकि अब कांट्रेक्टर की गर्दन डिप्टी चीफ इंजीनियर मोना श्रीवास्तव के हाथ में पूरी तरह आ चुकी थी, क्योंकि परफॉर्मेंस बैंक गारंटी देने के बाद टर्मिनेशन करने पर जब्त होने वाली कुल राशि तब तक बढ़कर 70 लाख हो चुकी थी, जो कि परफॉर्मेंस बैंक गारंटी देने से पहले मात्र 8 लाख थी।

इस पर डिप्टी चीफ इंजीनियर मोना श्रीवास्तव ने कांट्रेक्टर विक्रम सिंह को बुलाकर कहा, “आपको रेलवे के सिस्टम की समझ नहीं है, और अब आप भारी नुकसान खाओगे, बाकी आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जीसीसी की क्लाज 62, आप जैसे लोगों को सीधा करने के लिए ही है। इसके तहत ही हम आप जैसे लोगों से पैसा निकाल पाते हैं, इसमें हमें इतनी पॉवर है कि आप सोच भी नहीं सकते।”

कांट्रेक्टर सिंह ने बताया कि, “मोना श्रीवास्तव ने एक धमकी ओर दी और कहा, समझ लो टर्मिनेशन करने पर आपकी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी और बिड सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी और उसके बाद ऑर्बिट्रेशन में जाना पड़ेगा और वहां पर फैसला यदि आपके फेवर में भी आ जाता है, तो भी आपको यह पैसे वापस पाने में 10-15 साल लग जाएंगे, तब तक आप मुझे याद रखिएगा!”

Moreover, DyCE/C Mona Srivastava under the implicit instructions and desire of CE/C Ajit Singh harassed him by not arranging cutting of trees falling within proposed alignment of Station Building and it was explicitly told to us by her that removal of these trees can be done by her office also as per power vested in her under Railway Board some March 2019 notification.

Furthermore, when deliberately most of the drawing were not provided or provided as late as 09.08.2019, and hindrances were not removed.

ऐसे स्थिति में जीसीसी का एक कानून (Clause 62) किसी अधिकारी को इतना पावरफुल कैसे बना सकता है जो कि अपनी समस्त गलतियों को नजरअंदाज करते हुए किसी दूसरे को सजा देने का हकदार हो सकता है और सजा देने की वजह उसके द्वारा की गई गलतियों की बजाए उस अधिकारी के भ्रष्टाचार के आदेशों की पालना न करना हो?

Details about the Dobh Railway Station work are as under :-

The LOA for the work cited as subject was issued by the office of Dy. Chief Engineer/Const., Tilak Bridge, New Delhi vide letter dated 27.05.2019 (Page 001-003). Accordingly, We submitted Performance Security vide our letter no. MIIPL/2019/RAILWAY/03 Dated 20.07.2019.

1. Earth work in filling & Blanketting

2. Construction of station building

3. Construction of Passenger platform

4. Construction of 9 Nos. Minor bridges

5. Construction of footover bridge

6. Construction of Limited height subways

7. Construction of Circulating area and other allied works

The site, hindrances, progress and stock report is as under :-

Contractor have received 7 days Notice vide DyCE/C/TKJ Office Memo No. 443-ACS-DOBH-NL-TKJ Dated 01.08.2019, and submitted the site report vide his letter no. MIIPL/2019/443-ACS-DOBH-NL-TKJ/05 Dated 08.08.2019 which was as under :-

1. Contractor have completed foundation work of Station Building after approval of Design Mix. Cutting and Binding Steel for subsequent activities is in progress at site.

2. The casting of Platform Panels was started.

3. Earthwork is already in full swing in almost length.

4. The 41.150 MT Steel was received on site on 03.08.2019.

5. Site Office & Field Laboratory has been installed at site.

6. The proposal for Subgrade & Blanketing Material will be submitted by 14.08.2019.

7. The following Engineers are employed on the execution of work

a. Sandeep Antil S/o Sh. Om Prakash Antil, B. Tech. Civil Engineering 2011.

b. Kapil Dev S/o Sh. Ranbir Singh, Diploma in Civil Engineering 2006.

Moreover, contractor submitted that the Drawings of FOB, Minor Bridges and LHS were also awaited from the Northern Railway and the trees are standing within proposed alignment of LHS, Building and platform area. The concerned Dy Chief Engineer/Construction, Northern Railway, Tilak Bridge, New Delhi was requested to arrange removal of these hindrances and provide pending drawings sothat work can be completed within shortest possible time.

The drawings to 2 Nos. of Minor Bridges and FOB received on 09.08.2019.

The trees are standing within proposed alignment of Station Building, Circulating Area, Platform Area and LHS. The railway structures at Bhali Crossing and others are to be removed.

The drawings to 2 Nos. Minor Bridge was received on 09.08.2019 and the work on these were scheduled be taken up on 16.08.2019 as being festival/National Holidays/Holidays between 09.08.2019 to 15.08.2019.

The drawings for FOB was received on 09.08.2019 and work on FOB was scheduled to be started from 16.09.2019.

The drawings for 7 Nos. of Extension of Culverts and LHS are still not received.

The work has been started initially somewhat slow due to resources procurement and other reasons. After receiving 7 day Notice Dated 01.08.2019, contractor pulled up his resources and were already in a process of deploying and deployed following resources/equipment :-

1. Motor Grader, 2. Soil Compactor, 3. Water Tanker, 4. Backhoe Loader, 5. 9 Nos. Tippers, 6. Hydra, 7. Shuttering, 8. Steel Cutting & Bending Machine, 9. SL Concrete Batching Plant, 10. Site Office, 11. Field Laboratory, 12. Cement Warehouse.

In addition to above, contractor procured 41.150 MT Steel (Invoice No. SI/1920/HR/01345 Dated 02.08.2019), Ultratech OPC-43 Grade Cement 800 Bags (Invoice No. 8110296553 Dated 10.08.2019), 5 Drum FOSROC Admixture, 100 MT 20mm Stone Aggregate, 100MT 10mm aggregate, 100 MT Stone Dust Double Washed etc on site after 01.08.2019.

In between the period 08.08.2019 to 12.08.2019 (which includes Sunday & Eid Holiday), contractor have achieved significant amount of finished earthwork 5000 cum and allied activities like steel cutting and binding for Building and Platform Panels is in progress and concrete work was scheduled for 16.08.2019.

इन सब तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए डिप्टी चीफ इंजीनियर मोना श्रीवास्तव और चीफ इंजीनियर अजीत सिंह ने अपनी भ्रष्ट इच्छाओं की पूर्ति न होने की स्थिति में डोभ रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट का टर्मिनेशन करना जरूरी समझा और यह मामला सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का ही है।

इस कांट्रेक्टर विक्रम सिंह ने अपनी शिकायत में सीवीसी से मांग की है कि डोभ रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट को टर्मिनेट किए जाने के मामले की गहराई से किसी गैर रेलवे अधिकारी कमेटी से निष्पक्ष जांच करवाई जाए और दोषियों के लिए सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी अपनी भ्रष्ट इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी सरकारी कानून का दुरुपयोग करने से पहले सौ बार सोचने के लिए मजबूर हो।

उन्होंने आगे लिखा है कि डोभ रेलवे स्टेशन के नए टेंडर, जिसकी क्लोजिंग डेट 04.10.2019 तक है, पर तब तक रोक लगाई जाए, जब तक कि टर्मिनेशन ऑर्डर भ्रष्टाचार की वजह से किए गए हैं और ठेकेदार को बिना अड़चन की साइट और ड्राइंग समय से नहीं दी गई या सारी गलती ठेकेदार की ही थी, की जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती, क्योंकि ऐसा न करने पर मोना श्रीवास्तव और अजीत सिंह जैसे भ्रष्ट लोगों के हौसले और ज्यादा बुलंद होंगे।

उन्होंने लिखा है कि, जीसीसी क्लाज 62 की विशेष कमेटी द्वारा समीक्षा की जाए और उसमें बदलाव किया जाए, ताकि मोना श्रीवास्तव और अजीत सिंह जैसे भ्रष्ट लोग अपनी भ्रष्ट इच्छाओं की पूर्ति के लिए भविष्य में उसका दुरुपयोग न कर सकें। उन्होंने कहा कि मेरा यह मानना है, जीसीसी क्लाज 62 का उपयोग यदि हर एक प्रोजेक्ट पर किया जाए, तो रेलवे के सारे प्रोजेक्ट टर्मिनेट करने पड़ेंगे। उनका कहना था कि इस क्लाज का मुख्य उपयोग भ्रष्ट रेल अधिकारियों की भ्रष्ट इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही होता है।

उन्होंने सीवीसी से मांग की है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर चीफ इंजीनियर मोना श्रीवास्तव और चीफ इंजीनियर अजीत सिंह की जांच करवाई जाए और उनके द्वारा इस तरह के भ्रष्टाचार से जो करोड़ों की संपत्ति अर्जित की गई है, उसकी जांच करके उसे जब्त किया जाए। इन दोनों भ्रष्ट अधिकारियों की सालाना आय और खर्च का रिकॉन्सिलिएशन बनाया जाए। इनके द्वारा खरीदी गई संपत्तियों की मार्केट वैल्यू और रजिस्ट्रेशन वैल्यू का फर्क पता किया जाए, जो भ्रष्टाचार से अर्जित किया गया धन इन संपत्तियों में लगा है, उसका पता लगाया जा सके।

Ref.: Complaint No. 2019/10, Dated 20.09.2019.

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Key Dates for Contract

Date of Start : 27.05.2019

Original Completion Date : 26.11.2019

Date of Termination : 13.08.2019

Reason : Proposal for initial bribe of 25 lakh followed by Rs 1.00 crore during execution refused by contractor

डोभ क्रॉसिंग स्टेशन का टर्मिनेशन शुरू होने के करीब ढ़ाई महीने बाद ही कर दिया गया, जबकि अभी साढ़े तीन महीने ओरिजिनल टाइम लिमिट में बचे हुए थे I कांट्रेक्टर विक्रम सिंह कहते हैं कि डिप्टी सीई/सी, उत्तर रेलवे मोना श्रीवास्तव और सीई/सी अजीत सिंह दोनों अफसरों ने उन्हें जानबूझकर न सिर्फ परेशान किया, बल्कि उनका भारी मानसिक उत्पीड़न भी किया। कार्य से संबंधित ज्यादातर ड्राइंग उन्हें अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई अथवा बहुत देरी से 9 अगस्त 2019 को दी गईं। इसके बावजूद 13 अगस्त 2019 तक कार्य से संबंधित अवरोधों को जानबूझकर नहीं हटाया गया।

विक्रम सिंह का स्पष्ट कहना है कि इस कार्य का टर्मिनेशन झूठे और अवैध कारण दिखाकर उन्हें परेशान करने और दूसरों को सबक सिखाने के उद्देश्य से किया गया!

वह कहते हैं कि The both officers demanded bribe of 1+4% for each (Rs 1.25 crore) and due to non-acceptance of their corruption proposal of confirming to their routine and common working style as stated by them and through their representative, they opted for Termination of Contract leading to huge financial loss to him and ruining of his business.

विक्रम सिंह ने अपनी शिकायत में लिखा है कि उक्त दोनों अफसरों ने उनसे साफ कहा था कि “जो उनके भ्रष्ट इरादों की पूर्ति करेगा और निर्माण गुणवत्ता से उनके कहे अनुसार और उनके लिए जो वह कह रहे थे, समझौता करेगा, उसका काम चलेगा, बाकी का टर्मिनेशन होगा।”

तथापि उनका कहना है कि वह अपना काम अपनी पूरी क्षमता से करने में जुटे हुए थे और इसे 13.08.2019 तक पूरा करने वाले थे। इसी तारीख को उनका काम टर्मिनेट कर दिया गया। उनका कहना है कि “टर्मिनेशन, यानी कांट्रेक्टर को अपनी बर्बादी से बचने का एक ही तरीका है कि, मोना श्रीवास्तव और अजीत सिंह को उनके कहे अनुसार पैसे दे दो, अन्यथा अंजाम भुगतो!”

उन्होंने आगे लिखा है कि- These officers behaves like they are above law and in instant case they used arbitrary, discretionary and wide powers and they punished him without any breach of law and by their own fiat.

This action being very unconstitutional as many severe violations exists in other running contracts under these officers but no termination but favor in form of time extension and other undue benefits is there. He said in his complaint.

He mentioned Article 14 of Constitution of India provided, The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the Territory of India.

He said that he was treated unequally and illegally because he refused DyCE/C Mona Shirvatava and CE/C/NC Ajit Singh, aforesaid bribe proposal. Surprisingly, she did this termination under any law by deriving suitable meaning which can never be.

विक्रम सिंह ने सीवीसी को लिखते हुए कहा है कि “मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भी जांच मेरी शिकायत से संबंधित की जाए, उनमें मेरा विटनेस जरूर करवाया जाए और साइट की जांच की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई जाए!”

उन्होंने लिखा है कि, “यह मामला सिर्फ एक भ्रष्टाचार का नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मामला है, जिसमें सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों (जीसीसी क्लाज 62) का दुरुपयोग जनता की भलाई के बजाए इन सरकारी अधिकारियों द्वारा अपने भ्रष्ट इरादों की पूर्ति करने के लिए किया गया है, और इससे पता चलता है कि भ्रष्ट इरादों की पूर्ति न होने पर सरकारी अधिकारी कैसे सरकार के कानूनों का दुरुपयोग करते हुए किसी भी आम आदमी को बर्बाद कर सकते हैं, जैसे मुझे किया गया।”

उन्होंने कहा कि, “इस टर्मिनेशन के जरिए उपरोक्त दोनों रेलवे अधिकारी एक एक्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, वह यह कि जो भी उनके ‘करप्शन प्रपोजल’ को नहीं मानेगा, उसे वह बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, ठेकेदार की गलती न भी हो, तो भी। जैसे मेरे केस में मेरी कोई भी गलती नहीं है, डिपार्टमेंट ने मुझे साइट नहीं दी, ड्राइंग्स नहीं दी, दी, तो लेट दी और फिर भी टर्मिनेट कर दिया।”

उन्होंने लिखा है कि “डोभ रेलवे स्टेशन का कांट्रेक्ट टर्मिनेशन पूरी तरह अवैध है। इसकी गहन जांच करवाई जाए और इससे मुझे जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करवाई जाए तथा संबंधित अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाए और उनके विरुद्ध ठोस से ठोस सजा दी जाए।”

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Contractor Vikram Singh filed a serious corruption complaint against Northern Railway Construction Officers namely DyCE/C Mona Shrivastava, and CE/C Ajit Singh and details of online compliant filed on http://portal.cvc.gov.in are as under :-

Sender Name : VIKRAM SINGH

Complaint Date : 2019-10-03

Organization : MINISTRY OF RAILWAY

Complain No. : 138751/2019/vigilance-11

The issues mentioned in Complaint are not only confined to instant termination case of Dobh Railway Station Project but also reflecting routine working style and methodology of Mona Shrivastava and Ajit Singh. The issues if denied by these, then for reality check, these needs to be cross checked with other contemporary projects under these officers and the overall effect on government exchequer amounts to thousands of crores of rupees with degraded quality of work.

The degraded quality of work not only having financial impact but may also lead to loss of life of many innocent passengers traveling through railway tracks and structures executed under supervision of such corrupt officers.

The degraded quality work may not show immediate visual indication but will have ultimate very less life added by huge maintenance cost.

The public from their hard earning pays direct and indirect taxes and other taxes and handover their faith to government and government deputes officers to spend the money properly on works and services for their (public) welfare but with 100% honesty. Whenever there is a quality or quantity compromise, the penal recovery is to be made from officers deputed by public as their all expenses are borne by public. This will be a case of breach of Trust of public..

Such officers plans and executes corruption motives as they have a past feel that if there is quality or quantity compromise on their supervision works, the recovery will be made from contractor only and only punishment delivered to them will be transfer or maximum charge sheet or normal warning. But this must not be, as this is the powerhouse delivering energy to the corrupt motives of these ones.

The quality compromise is to be declared as CRIMINAL offence with full recovery from concerned OFFICERS only as they were kept custodian to public fund. No however small theft can happen against their corrupt wishes.

Contractor Vikram Singh have requested to CVC very sincerely that further promotion and other benefits of these needs to be totally stopped till the decision of his serious corruption complaint against them as they will definitely try to delay the enquiry process by all means to further harass him and to hide or manage the issue.

उन्होंने सीवीसी को यह भी लिखा है कि मेरी गुजारिश है कि जो भी जांच मेरी शिकायत से संबंधित की जाए, उनमें मेरा विटनेस करवाया जाए और साइट की जांच की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाए।

He further written that when Hon’ble Prime Minister Sh. Narender Modi led government is emphasizing on ‘Zeero Tolerance’ towards Corruption, the promotion if given to Mona Shrivastava, Dy. Chief Engineer Construction and Ajit Singh, will be in total contradiction to government’s core policies.

Ref.: Complaint/2019/14, dtd. 11.10.2019 in continuation of complaint/2019/10, Dated 20.09.2019.

प्राप्त ताजा जानकारी के अनुसार सीवीसी द्वारा शिकायत की जांच में हो रही देरी और संबंधित अधिकारियों द्वारा उनके बढ़ते उत्पीड़न के मद्देनजर कांट्रेक्टर विक्रम सिंह ने अधिकारियों द्वारा उनकी बीजी एनकैशमेंट के लिए की जा रही कोशिशों और कांट्रेक्ट टर्मिनेशन के खिलाफ कोर्ट से स्टे ऑर्डर प्राप्त कर लिया है।

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Latest: Foundation of M-10 grade instead of M-25 grade. Location New Shakurbasti station, adjoining newly constructed underpass. Less Cement used in each item @35%. Substandard quality and over payment worth crore of rupees. Instead of earth filling at platform, malba with garbage is filled, by which platform got sunked. Local reinforcement steel is being used in RCC structures and of less dia. Station building has poor quality of bricks.