एनपीएस अच्छी है, तो यह सांसदों/विधायकों पर क्यों नहीं लागू की जाती? -इलाहाबाद हाईकोर्ट

कर्मचारियों की सहमति के बिना सरकार उनका अंशदान शेयर मार्केट में कैसे लगा सकती है? सरकार लूट-खसोट वाली करोड़ों की योजनाएं लागू करने में नहीं हिचकती, मगर कर्मचारियों को पेंशन … Read More

नियमित पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग नहीं हो सकती -हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला केंद्र सरकार पर भी लागू होना चाहिए लखनऊ: उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका, … Read More

छठवीं बार हुए सीसीटीवी टेंडर के लिए 9 पार्टियों ने की बिडिंग

‘रेलवे निजाम’ की चहेती पार्टी को न मिलने से पांच बार पहले रद्द किया गया टेंडर जल्दी ही जारी होने वाला है यूरोपीय ट्रेन कंट्रोल सिस्टम और विदेशी ट्रेन सेट … Read More

कांकोर और बीपीसीएल सहित पांच सरकारी कंपनियों में विनिवेश को कैबिनेट की मंजूरी

बीपीसीएल, कांकोर, नीपको, टीएचडीसीएल और एससीआई में 51% से कम हो जाएगी सरकारी हिस्सेदारी कांग्रेस ने सरकारी कंपनियों के विनिवेश को देशहित के विरुद्ध बताया, पुनर्विचार करने को कहा केंद्र … Read More

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